भारत‑यूके ने 24 जुलाई 2025 को किया FTA साइन क्या अब बदलेगा देश का आर्थिक नज़रिया।
24 जुलाई 2025 को भारत और यूनाइटेड किंगडम (UK) के बीच एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। दोनों देशों ने आखिरकार Free Trade Agreement (FTA) पर दस्तखत कर दिए जिस पर वर्षों से बातचीत चल रही थी। यह समझौता सिर्फ व्यापारिक दरवाज़े खोलने का मामला नहीं है बल्कि यह भारत के आर्थिक और वैश्विक स्थिति में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है।
इस FTA का उद्देश्य है दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान और सस्ता बनाना। अब कई वस्तुओं और सेवाओं पर कस्टम ड्यूटी घटेगी या पूरी तरह से हटा दी जाएगी। इससे न केवल एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होगा बल्कि आम जनता को भी बेहतर क्वालिटी की चीज़ें सस्ती दर पर मिल सकेंगी।
क्या होंगे आम जनता पर प्रभाव।
FTA लागू होने के बाद ब्रिटेन से आयातित उत्पाद जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियां, शराब, मेडिकल उपकरण और हाईटेक मशीनरी अब कम कीमत पर मिल सकेंगी। वहीं भारत की ओर से टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो पार्ट्स, IT सेवाएं और कृषि उत्पादों के लिए ब्रिटिश बाजार और अधिक खुल जाएगा।
इसका सीधा असर हमारे किसानों, छोटे कारोबारियों और आईटी पेशेवरों पर पड़ेगा। भारत की बनी चीज़ें अब बिना अधिक टैक्स के ब्रिटेन में बेची जा सकेंगी जिससे उनके दाम प्रतिस्पर्धी रहेंगे और मांग बढ़ेगी।
क्या इससे रोज़गार के मौके भी बढ़ेंगे।
हां विशेषज्ञों का मानना है कि इस समझौते से भारत में रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। जैसे-जैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगा वैसे-वैसे कंपनियों को ज़्यादा मज़दूर और कर्मचारी चाहिए होंगे। वहीं UK में बसे भारतीयों के लिए भी नई नौकरियों और बिजनेस के रास्ते खुल सकते हैं।
क्या इसमें कोई खतरा भी है।
हालांकि यह समझौता सुनने में फायदेमंद लगता है लेकिन इससे घरेलू कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। अगर सरकार ने पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं अपनाए तो छोटे व्यापारी नुकसान में आ सकते हैं। खासकर उन सेक्टर्स में जहां भारत अब तक आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है।
इसके बावजूद यह FTA भारत को एक वैश्विक व्यापारिक ताकत बनने की ओर ले जाता दिख रहा है। ब्रिटेन जो ब्रेक्ज़िट के बाद से नए ट्रेड पार्टनर की तलाश में था। उसे भी भारत के रूप में एक भरोसेमंद बाज़ार और दोस्त मिला है।
अब आगे क्या?
यह समझौता सितंबर 2025 से लागू किया जा सकता है। सरकार की ओर से कहा गया है कि अब एक Monitoring Committee बनाई जाएगी जो यह सुनिश्चित करेगी कि सभी शर्तों का पालन हो और किसी सेक्टर को नुकसान न हो।
भारत और UK का यह नया समझौता आर्थिक रिश्तों को नई ऊंचाई देगा। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इसका आम जनता की जेब और देश की GDP पर कैसा असर पड़ता है।
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